नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हर कोई 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि कब सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी? लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक, इस आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है, लेकिन इस खबर ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।
पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा8वां वेतन आयोग लागू होने से देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। हर 10 साल में बनने वाला वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव लाता है। अभी तक 7वां वेतन आयोग, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, के आधार पर वेतन और पेंशन दी जा रही है। अब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। उम्मीद है कि इस बार सैलरी के साथ-साथ न्यूनतम बेसिक पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
कितनी बढ़ेगी पेंशन और सैलरी?8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। यह एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिसके आधार पर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय होती है। बिजनेस वेबसाइट मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मौजूदा पेंशन 30,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 तय होता है, तो नई पेंशन 75,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन जो अभी 9,000 रुपये है, वह 22,500 से 25,000 रुपये तक हो सकती है। अनुमान है कि इस बार सैलरी और पेंशन में औसतन 25-30% की बढ़ोतरी हो सकती है।
कब आएगा 8वां वेतन आयोग?आपको बता दें कि 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अभी तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR), यानी कामकाज की गाइडलाइंस, या चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम तक तय नहीं हुए हैं। छह महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, और यह देरी पूरी प्रक्रिया को और लंबा खींच रही है।
कब जारी होगा आधिकारिक नोटिफिकेशन?हाल ही में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि सरकार को इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। जल्द ही 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आयोग तय समयसीमा में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, लेकिन यह समयसीमा ToR तय होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
गौर करने वाली बात है कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और इसका असर 1 जनवरी 2016 से वेतन में दिखाई दिया। हर 10 साल में नया आयोग बनता है, इस हिसाब से 2024-25 में 8वां आयोग बनना तय था। लेकिन इस बार देरी बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों इस इंतजार में हैं कि वेतन और पेंशन में संशोधन कब होगा।
2028 से पहले लागू होना मुश्किल?एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर सरकार जल्द ही आयोग से जुड़ी प्रक्रिया पूरी भी कर ले, तब भी नई सिफारिशें 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल लग रहा है। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि 8वें वेतन आयोग का टाइमलाइन बिल्कुल 7वें आयोग जैसा ही हो, लेकिन देरी की संभावना बनी हुई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
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