EV 2.0 पॉलिसी लेकर दिल्ली सरकार जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान, इस मुद्दे पर रहेगा पूरा फोकस

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज (मंगलवार, 15 अप्रैल) ईवी 2.0 नीति की घोषणा कर सकती हैं। ईवी नीति के मसौदे को आज मंजूरी दी जाएगी, वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और फिर स्टे धारकों के साथ परामर्श के बाद ईवी नीति को मंजूरी दी जाएगी। इसमें कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, नीति के तहत दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद की जा सकती है। इसके अलावा 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। से चलने वाले तिपहिया वाहनों का नया पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा और 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा।

सूत्रों के मुताबिक, 15 अप्रैल को नई ईवी 2.0 नीति के लागू होने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पेट्रोल या डीजल कारें हैं, तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक कार के रूप में पंजीकृत होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की नई ईवी 2.0 नीति के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और जल बोर्ड के सभी वाहनों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करना होगा।

ईवी 2.0 नीति के तहत चार्जिंग की सुविधा के लिए दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में दिल्ली में कुल 1919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 2452 चार्जिंग पॉइंट और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं। नीति में राजधानी में 13,200 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में इस नीति के लागू होने के बाद पहली 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर अधिकतम 36,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से बाकी दिल्लीवासियों को 2030 तक दोपहिया ईवी की खरीद पर अधिकतम 30,000 रुपये तक 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिल सकती है. यानी जबकि महिलाओं को सरकार 2030 तक 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दे सकती है. दिल्ली की पहली 10,000 महिलाओं को दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी, पुरुषों को 15,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। 10,000.

इसके अलावा, यदि कोई नीति के लागू होने के बाद नया इलेक्ट्रिक ऑटो (एल5एम श्रेणी) खरीदता है, तो उसे सरकार से प्रति किलोवाट 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। साथ ही सरकार चार पहिया इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन की खरीद पर 75,000 तक की सब्सिडी और अधिकतम 20 लाख रुपये कीमत वाले चार पहिया वाहन पर डेढ़ लाख की सब्सिडी दे सकती है।

नीति के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने 12 वर्ष से कम पुराने पेट्रोल या डीजल दोपहिया वाहन (स्कूटर/बाइक) को कबाड़ में डालता है, तो सरकार उसे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये देगी। नीति में यह भी प्रावधान है कि 2027 तक दिल्ली में पंजीकृत सभी नये वाहनों में से 95% इलेक्ट्रिक होने चाहिए। और वर्ष 2030 तक यह संख्या 98% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।