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भारत-यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौते पर जल्द बनेगी बात! 27 देशों के साथ FTA को लेकर जयशंकर ने दिया संकेत

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नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द पूरा करने से बड़े बदलाव संभव हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि ये बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के नजरिये से होंगे। उन्होंने 27 देशों के यूरोपीय संघ के एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह बात कही।

सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए भारत आया है।

तालमेल को अधिकतम तक ले जाने पर बातचीत
जयशंकर ने कहा, ‘‘इस बात पर चर्चा हुई कि भारत और यूरोपीय संघ कैसे तालमेल को अधिकतम कर सकते हैं और सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत होंगी।’’


उन्होंने कहा, ‘‘भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शीघ्र पूरा कर इन उद्देश्यों में बड़ा अंतर ला सकता है।’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दिसंबर तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है।

FTA के बाद हो सकता है बड़ा बदलाव
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा, "गुरुवार को दिल्ली में यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति (आईएनटीए) के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। चर्चा हुई कि भारत और यूरोपीय संघ अभिसरण को कैसे अधिकतम कर सकते हैं और सहयोग को कैसे गहरा कर सकते हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ सकती है और लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत हो सकती हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का शीघ्र समापन इन उद्देश्यों में बड़ा बदलाव ला सकता है।"



इससे पहले 26-28 अक्टूबर को ब्रुसेल्स यात्रा पर रहे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफ्कोविक से एफटीए के लंबित मुद्दों पर सार्थक बातचीत की थी।

आधिकारिक बयान में कहा गया, "फरवरी 2025 में आयुक्तों के कॉलेज की नई दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के स्पष्ट निर्देशों का पालन करते हुए, दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।"

यह बातचीत एक ऐसे व्यापार समझौते पर हुई जो दोनों पक्षों को फायदा दे, संतुलित हो और निष्पक्ष हो। यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहरा भरोसा और मजबूत रणनीतिक रिश्ते दिखाएगा। साथ ही, दोनों एक-दूसरे की संवेदनशील बातों और प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे।
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