गुड्स और सर्विसेज पर खास फोकस, भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील की चौथे राउंड की बातचीत शुरू

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे दौर की मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता 3 से 7 नवंबरतक ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में चलेगी। यह बातचीत दोनों देशों के बीच एक संतुलित, व्यापक और आपसी लाभ वाले साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता और मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए मार्गदर्शन पर आधारित है।

इस मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत 16 मार्च, 2025 को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के बीच हुई बैठक के दौरान हुई थी। मंत्रालय ने आज एक बयान में बताया कि इस दौर की वार्ता में मुख्य रूप से 'वस्तुओं में व्यापार', 'सेवाओं में व्यापार' और 'उत्पत्ति के नियम' जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

बयान में आगे कहा गया, 'दोनों पक्ष पिछले दौरों में हासिल की गई प्रगति पर आगे बढ़ने, अनसुलझे मुद्दों पर सहमति बनाने और FTA को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं।' भारत और न्यूजीलैंड ने एक ऐसे भविष्योन्मुखी और समावेशी व्यापार ढांचे को विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए टिकाऊ विकास और साझा समृद्धि का समर्थन करेगा।

The Fourth Round (November 3-7, 2025) of negotiations for the India-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) commenced today in Auckland, New Zealand marking another step forward in advancing a balanced, comprehensive, and mutually beneficial partnership between the two nations.… pic.twitter.com/lY9Ya94YI7

— ANI (@ANI) November 3, 2025

भारत की कई देशों से फ्री ट्रेड डील पर बातचीतभारत वर्तमान में अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कतर और कई अन्य देशों सहित लगभग एक दर्जन देशों के साथ व्यापार समझौते पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। इसका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना और दीर्घकालिक विकास के अवसरों को सुरक्षित करना है। आने वाले महीने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इन वार्ताओं के परिणाम वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की भूमिका को फिर से परिभाषित कर सकते हैं और अगले दशक के लिए इसकी आर्थिक दिशा तय कर सकते हैं।