उधमपुर, 28 अप्रैल . केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की. इस दौरान उन्होंने जिले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला.
जितेंद्र सिंह ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “हाल की घटनाओं ने हमें सतर्क किया है. उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा और शांति व सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.” इसके साथ ही, उन्होंने उधमपुर के विकास के लिए चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर जोर दिया.
मंत्री जितेंद्र सिंह ने धार रोड के विस्तारीकरण और उझ बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र किया, जो सुरक्षा और विकास दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. धार रोड का चौड़ीकरण सुरक्षा बलों की आवाजाही को सुगम बनाएगा, जबकि उझ परियोजना सीमा पार घुसपैठ को रोकने में सहायक होगी. उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय इस परियोजना पर मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ही सकारात्मक परिणाम दिखेंगे.
उधमपुर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विकास पर बोलते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि यह लंबे समय से चला आ रहा सपना अब हकीकत के करीब है. यह हवाई अड्डा न केवल नागरिकों के लिए संपर्क बढ़ाएगा, बल्कि सेना के उत्तरी मुख्यालय के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है. इससे क्षेत्र में आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे. इसके अलावा, सड़क संपर्क को बेहतर करने के लिए चतरगला सुरंग परियोजना पर भी काम चल रहा है. यह परियोजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि बर्फबारी के दौरान क्षेत्र में आतंकियों द्वारा घुसपैठ करने की आशंका को भी कम करेगी. इसके अलावा, मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए जिले भर में मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं.
उन्होंने आगामी अमरनाथ यात्रा में उधमपुर के बढ़ते महत्व पर जोर दिया, क्योंकि रेल सेवाएं सीधे तीर्थयात्रियों को इस क्षेत्र से जोड़ेंगी. रेल सेवाओं के विस्तार से तीर्थयात्री सीधे इस क्षेत्र से जुड़ सकेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा.
युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर जोर देते हुए जितेंद्र सिंह ने बताया कि सेना में भर्ती अभियान फिर से शुरू हो गए हैं. आगामी जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के साथ विचार-विमर्श हो चुका है, जो शीघ्र ही कार्यभार संभालेंगे. साथ ही, सहभागितापूर्ण शासन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सिविल सोसायटी समिति के गठन का सुझाव दिया, जो नियमित फीडबैक और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी. उन्होंने जिला प्रशासन, खासकर उपायुक्त की, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विकास कार्यों को समर्थन देने के लिए सराहना की.
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एकेएस/एएस
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