Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकी हमला माना है. बुधवार को पीएम मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार का आतंकी घटनाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस है और दिल्ली कार ब्लास्ट एक जघन्य घटना है. कैबिनेट ने इस हादसे की तेज जांच का आदेश देते हुए कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए.
‘पेशेवर तरीके से हो जांच’
कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘कैबिनेट ने निर्देश दिया कि इस घटना (दिल्ली विस्फोट) की जांच अलर्ट मोड में पेशेवर तरीके से की जाए ताकि दोषियों, उनके सहयोगियों और उनके हैंडलर्स की पहचान कर उनको सख्त सजा दी जा सके. सरकार इस मामले पर कड़ी नजर रख रही है. कैबिनेट राष्ट्रीय सुरक्षा और हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति काम कर रहा है.’ जब जी न्यूज ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना को लेकर सवाल किया तो अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह जघन्य अपराध है.
12 लोगों की हो गई मौत
बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए एक जोरदार विस्फोट में 12 लोगों की मौत और एक दर्जन से अधिक घायल होने के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम अपने आवास पर एक हाईलेवल बैठक बुलाई थी. बता दें कि मोदी सरकार कह चुकी है कि किसी भी तरह का आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा. इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने कहा था कि यह सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है.
दूसरी ओर, इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. घटना की जांच एनआईए को सौंपी गई है. वहीं पकड़े गए 7 आरोपियों ने पूछताछ में दिल दहला देने वाले राज खोले हैं. अधिकारियों के मुताबिक, जिस आतंकी उमर नबी ने लाल किला पर ब्लास्ट किया वह 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिन धमाके को अंजाम देना चाहता था. लेकिन फरीदाबाद से मुजम्मिल और अन्यों की गिरफ्तारी के बाद प्लान फेल होता नजर आया. तब उसने आधी अधूरी तैयारी के साथ ही कार में रखा विस्फोटक लाल किले की लाल बत्ती पर जाकर ब्लास्ट कर दिया.
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